केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य में मिड-डे मील घोटाले की सीबीआई (CBI) जांच के आदेश दिए हैं. ऐसा दावा राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया है. तृणमूल का दावा है कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली है. इससे केंद्रीय निर्देश प्रभावी नहीं होगा. बता दें, बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के पैसे से बागतुई नरसंहार के पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया है. इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र को पत्र लिखकर राज्य में मिड-डे मिल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी. उस शिकायत के मद्देनजर पिछले जनवरी में केंद्र से एक प्रतिनिधिमंडल राज्य आया था. उन्होंने कुल 26 विषयों पर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच की. इसके बाद केंद्रीय प्रतिनिधियों ने वापस दिल्ली रिपोर्ट की.
शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को उस रिपोर्ट में मिड-डे मिल में भ्रष्टाचार के आरोपों की प्राथमिक सच्चाई पता चली है. इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में मिड-डे मील भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश दिए. हालांकि, तृणमूल ने दावा किया कि राज्य ने पहले ही सीबीआई जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है. परिणामस्वरूप, सीबीआई तभी जांच कर सकती है जब राज्य किसी मामले में विशेष अनुमति दे. अगर नहीं तो कोर्ट के आदेश पर ही राज्य में सीबीआई जांच हो सकती है. इस दिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘तृणमूल ने गरीबों के मुंह से भोजन नहीं छीना. उन्होंने बच्चों का खाना भी चुरा लिया. केंद्र का यह निर्देश हमारे लिए सफलता है. हमें उम्मीद है कि पारदर्शी जांच से जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी. मैं अपराधियों को सजा देना चाहता हूं.
