Cabinet Decisions: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में लोकसेवा भवन में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 12 विभागों के कुल 15 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये. इसमें से 14 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी. बैठक के बाद राज्य के विज्ञान व तकनीकी विभाग के मंत्री अशोक पंडा, मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने पत्रकारों को इस बारे में जानकारी दी. बैठक में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों के अनुसार, कंट्रोल डीलरों का लाइसेंस छह माह तक बढ़ाने के लिए लाये गये प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है. जिन डीलरों के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत नहीं है तथा किसी प्रकार कार्रवाई नहीं हुई है, उनके लाइसेंस को पहली अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक नवीकरण किया जायेगा. वर्तमान में डीलरों की लाइसेंस की अवधि 30 मार्च, 2024 तक है.
कैबिनेट में लिये गये निर्णय के अनुसार, छह जिलों में स्थायी आजीविका के लिए कॉफी की खेती की योजना शुरू की जायेगी. ये जिले हैं, कोरापुट, रायगडा, कलाहांडी, कंधमाल, क्योंझर व गजपति. 10 सालों के अंदर एक लाख एकड़ जमीन पर कॉफी की खेती शुरू किये जाने का लक्ष्य रखा गया है. इससे 50 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे. इस योजना में 2022-23 से 2026-27 तक 1144 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी.
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कहा कि ओडिशा के शहरी इलाकों में लीज जमीन के कन्वर्जन के लिए दिये जाने वाले देय को कम करने के लिए लाये गये प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है. पहले बेंच मार्क मूल्य का 10 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता था, जिसे अब घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया गया है. राज्य कैबिनेट ने ओडिशा प्रक्योरमेंट प्रिफरेंस स्माल मैनुफेक्चरिंग एंटप्राइजेस को मंजूरी दी. इसी तरह ओडिशा बायो टेक्नोलॉजी नीति-2024 को मंजूरी प्रदान की गयी है.
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