पश्चिम बंगाल में विभिन्न विकास मूलक योजनाओं के कार्य के लिए केंद्र सरकार, कोलकाता नगर निगम (Kolkata Municipal Corporation) को 500 करोड़ देगी. दुर्गापूजा के बाद निगम को केंद्र से यह राशि मिल सकती है. ऐसे में दीपावली व छठ की छुट्टी के बाद निगम की ओर से टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी. केंद्र से प्राप्त राशि को कोलकाता के विकास पर खर्च किया जायेगा. प्राप्त राशि से कोलकाता में तालाबों के संरक्षण, आपदा प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण सह बारिश के पानी के सरंक्षण के लिए जलाशाय भी तैयार किये जायेंगे. कुल मिला कर केंद्र से प्राप्त राशि को आपदा प्रबंधन पर खर्च किया जायेगा. इसके अलावा जल निकासी व्यवस्था और पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी यह राशि खर्च की जायेगी.
निगम के एक अधिकारी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार देश के कुछ प्रमुख शहरों समेत कोलकाता को भी फंड आवंटित करेगी. बताया गया है कि यह अगले करीब पांच सालों में केंद्र सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से राज्य सरकार को उक्त राशि आवंटित की जायेगी. केंद्र सरकार के आला अधिकारियों के साथ हाल में दिल्ली में हुई बैठक में कोलकाता नगर निगम के प्रेजेंटेशन को काफी पसंद किया गया था. इसके बाद ही इस वित्तीय अनुदान पर मुहर लगा दी गयी.
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निगम सूत्रों के अनुसार, दुर्गा पूजा के बाद इस संबंध में काम जोरों से शुरू हो जायेगा. निगम आयुक्त विनोद कुमार और सीवरेज व ड्रेनेज विभाग के डायरेक्टर जनरल (डीजी) शांतनु घोष ने पिछले सप्ताह नयी दिल्ली में हुई उक्त बैठक में भाग लिया था. बैठक में कोलकाता के अलावा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद नगर निगम के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था. कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केडीएमए) का दावा है कि, कोलकाता नगर निगम को देश के उक्त अन्य नगर निगमों से सबसे अधिक वित्तीय सहायता मिलने वाली है.
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योजना के मुताबिक, कोलकाता इलाके में कुल छह पंपिंग स्टेशन बनाये जायेंगे. इनमें पामर बाजार, नॉर्दर्न पार्क, बीबी वन कैनाल, ऋषिकेश पार्क, मिल्क कॉलोनी और गुलशन कॉलोनी शामिल हैं, जहां पंपिंग स्टेशन बनाये जायेंगे. इसके अलावा संतोषपुर पंपिंग स्टेशन का आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया जायेगा. वहीं, कोलकाता के विभिन्न इलाकों में कुल 34 किलोमीटर लंबे खालों (नहरें) को काटे जाने योजना है. निगम के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक कोलकाता और इसके आसपास कुल 27 खाल हैं. इसके अलावा, जोका क्षेत्र में पुरानी जल निकासी नहर नष्ट हो गयी है. कई जगहों पर कब्जा कर लिया गया है.
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इन खालों का जीर्णोद्धार किया जायेगा. निगम आयुक्त विनोद कुमार ने बताया कि 15वें वित्त आयोग ने उक्त राशि के लिए प्रस्ताव दिया है. फिर समय पर हमने छह महीने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की. उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में उक्त कार्य को पूरा कर लिये जाने की योजना है. दुर्गा पूजा के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसके अलावा इस पैसे से कई तालाबों की खुदाई, आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, बारिश के पानी को रोकने के लिए जलाशयों का निर्माण जैसे काम किये जायेंगे.
