पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राजधानी कोलकाता में आयोजित वित्तीय समावेशन पर जी20 की बैठक में कहा कि उनकी सरकार राज्य में जो विकास करती है, उसे वह मानवीय रूप देने का प्रयास करती हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व की वाममोर्चा सरकार ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था. अब उनके (ममता बनर्जी के) कार्यकाल में राज्य का विकास हो रहा है.
वित्तीय समावेशन पर हो रही तीन दिवसीय बैठक में G-20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि महिला सशक्तिकरण सहित सरकार के ने जनकल्याणकारी योजनाएं इस तरह से तैयार की हैं, ताकि समाज के निर्धनतम लोगों के डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले. उन्होंने कहा कि हम विकास को मानवीय रूप देने में भरोसा करते हैं. पश्चिम बंगाल सरकार ने 1.2 करोड़ रोजगार का सृजन किया है तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कई गुना वृद्धि की है.
मुख्यमंत्री ने राज्य पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली वाममोर्चा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि वाममोर्चा के 34 वर्षों के शासनकाल में बंगाल आर्थिक व सामाजिक रूप से काफी पिछड़ गया था. बंगाल की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गयी थी. वर्ष 2011 में हमारी सरकार बनने के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और बंगाल विकास की ओर अग्रसर है.
Also Read: PM मोदी ने G-20 शिखर सम्मेलन पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की, सभी का मांगा सहयोग
सुश्री बनर्जी ने कहा कि कोविड महामारी की वजह से मची आर्थिक उथल-पुथल के बावजूद राज्य सरकार 1.2 करोड़ रोजगार सृजित करने में कामयाब रही और इनमें से ज्यादातर रोजगार एमएसएमइ (लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम) सेक्टर में हैं. उन्होंने कहा : हम रोजगार सृजन करने तथा जीडीपी को चार गुणा बढ़ाने में इसलिए कामयाब हुए, क्योंकि हमने महिलाओं, छोटे उद्योगों, किसानों और युवाओं का सशक्तिकरण किया. हमने भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ी और गरीबों को मुफ्त अनाज दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों का डिजिटल हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय समावेश सुनिश्चित किया. उन्होंने कहा, ‘महिला सशक्तिकरण के लिए हमने उन्हें डिजिटल हस्तांतरण के माध्यम से धन दिया. इस कार्यक्रम पर करीब 1.5 अरब डॉलर खर्च किये गये.’ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में स्व-सहायता समूह बनाये गये, जिनसे 1.2 करोड़ महिलाएं संबद्ध हैं.
विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में जी20 की पहली ‘ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेन्शियल इन्क्लूजन’ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा ‘हमने ‘सरकार आपके द्वार’ (दुआरे सरकार) कार्यक्रम की शुरुआत यह सुनिश्चित करने के लिए की कि लोगों को हमारी विकास संबंधी पहलों का लाभ मिले. इस कार्यक्रम ने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया.’ उन्होंने कहा कि राज्य में धर्म, जाति या भाषाओं की विविधता के बावजूद लोग एकजुट हैं. उन्होंने कहा, ‘हमारे यहां विभिन्न धर्मों, जातियों, नस्लों के लोग हैं लेकिन हम एकजुट हैं.’
Also Read: G-20 की अध्यक्षता को हम भारत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में देखते हैं, बोले राजनाथ सिंह
बैठक के पहले दिन आधुनिक वित्तीय समावेश के लिए डिजिटल नवाचार पर एक प्रदर्शनी तथा वित्तीय समावेश एवं उत्पादकता में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर सत्र आयोजित किये गये. बताया गया है कि तीन दिवसीय इस आयोजन में 12 अंतरराष्ट्रीय वक्ता हिस्सा लेंगे, जिनमें विश्व बैंक, सिंगापुर, फ्रांस और एस्टोनिया के वित्त मामलों के अधिकारी शामिल हैं. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग और राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम के प्रबंधन निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप आसबे उन लोगों में शामिल हैं जो सत्र को संबोधित करेंगे. सोमवार को जी20 की बैठक में राज्य के मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी भी उपस्थित रहे.
