मोदी सरकार टेस्ला के प्रस्ताव के बाद इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आयात शुल्क को 100% से घटाकर 15% करने की योजना बना रही है. यह कदम भारत में EVs को और अधिक किफायती बनाने और अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों में स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है.
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने जुलाई 2022 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और सरकार से EV पर आयात शुल्क कम करने का अनुरोध किया था. मस्क ने कहा कि उच्च आयात शुल्क टेस्ला के लिए भारत में अपनी कारों को बेचना मुश्किल बना रहा है.
ऐसी खबरें या रही हैं कि सरकार ने अब टेस्ला के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और ईवी पर आयात शुल्क को 100% से घटाकर 15% करने की योजना बना रही है. इस कदम से भारत में टेस्ला की कारें सस्ती हो सकती हैं और कंपनी के भारत में जल्द ही अपनी कारें लॉन्च करने की संभावना है.
सरकार का ईवी आयात शुल्क में कटौती का फैसला भारतीय ईवी उद्योग के लिए एक बड़ा बढ़ावा है. यह उम्मीद है कि यह और अधिक विदेशी ईवी निर्माताओं को भारत में अपनी दुकान स्थापित करने और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ईवी को अधिक किफायती बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा.
सरकार भारत में ईवी को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए अन्य कदम भी उठा रही है. इनमें ईवी की खरीद पर सब्सिडी देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और सार्वजनिक परिवहन में ईवी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाना शामिल है
सरकार द्वारा ईवी को बढ़ावा देने के प्रयास इसकी कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं. ईवी एक स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन का साधन है और उनका अपनाना भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.
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