खरसावां, शचिंद्र कुमार दाश/प्रताप मिश्रा : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला-खरसावां में 236 करोड़ की 90 योजनाओं का शिलान्यास किया. वहीं, 80 करोड़ की 142 योजनाओं का उद्घाटन भी किया. उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही राज्य सरकार 50 हजार नई नियुक्तियां निकालेगी. सीएम ने बुधवार (छह दिसंबर) को 1.23 लाख से अधिक लाभुकों के बीच 244 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया. विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड में शासन करने वाली पूर्ववर्ती सरकारों ने यहां के विकास के लिए कुछ नहीं किया. पूर्व की सरकारों ने झारखंड को बीमारू राज्य बना दिया था. हम मिलकर झारखंड को पिछड़े राज्य से अग्रणी राज्य की श्रेणी पर ले जाने का काम करेंगे. हमारी सरकार ने राज्य के विकास को लेकर गाढ़ी लकीर खींची है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के चंद घंटों के बाद से ही विपक्ष इसे गिराने का षडयंत्र रच रही है. पूरे राज्य का विकास हो रहा है, परंतु विपक्ष को विकास दिखाई नहीं दे रहा है. सरायकेला-खरसावां के नीमडीह, ईचागढ़ पंचायत में आयोजित शिविर में आए लाभुकों से ऑनलाइन संवाद भी किया. खरसावां के गोंदपुर मैदान में आयोजित ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के हर कोने में सरकार पहुंचेगी. अबुआ आवास सबका आवास बनेगा. रोटी, कपड़ा और मकान सभी की जरूरत है. सीएम ने कहा कि 15 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण कराया जाएगा और वनोपज के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय होगा.
झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती है केंद्र सरकार
हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया. कहा कि केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है. हक मांगने पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए परेशान किया जाता है. कहा कि अपने हक-अधिकार के लिए हम सदियों से लड़ते आए हैं. हमलोग भागने वाले नहीं है. भगाने वाले हैं. केंद्र सरकार राज्य का यह बकाया वापस दे देती, तो इस राज्य का पिछड़ापन दूर हो जाता.
राज्य में जल्द शुरू होगी धान की खरीद
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सिदो-कान्हू वन उपज फेडरेशन का गठन कर लिया गया है. वनोपज को अब सरकार ही खरीदेगी और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निश्चित होगा, ताकि किसानों को दलालों से बचाया जा सके. सीएम ने कहा कि राज्य में जल्द ही धान की खरीद शुरू होगी. साथ ही किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा. जो युवा राइस मिल खोलना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता के साथ-साथ राइस मिल खोलने के लिए जमीन भी देगी.
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सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने 8.5 लाख पीएम आवास के निर्माण की मंजूरी नहीं दी, तो झारखंड सरकार अब अबुआ आवास योजना के तहत तीन कमरों का आवास देगी. इस पर 15 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे.
50 हजार नई नियुक्तियां जल्द
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेपीएससी के माध्यम से भी नियुक्तियां जारी हैं. उन्होंने कहा कि 50 हजार नई नियुक्तियां जल्द राज्य सरकार निकालेगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को भी समृद्ध किया जा रहा है, ताकि कम पढ़े-लिखे लोग जो रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते, वह स्वरोजगार से जुड़ें. बैंक स्वरोजगार के लिए लोन नहीं देते, लेकिन सरकार स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराएगी.
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कार्यक्रम को सीएम हेमंत सोरेन के साथ-साथ राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, खरसावां के विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ की विधायक सवित महतो ने भी संबोधित किया. इसके बाद स्थानीय विधायक दशरथ गागराई, आयुक्त मनोज कुमार, उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला, एसपी डॉ विमल कुमार व अन्य ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया. पारंपरिक नृत्य गीत से सीएम का स्वागत किया गया.
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