झारखंड में इंटरनेट बंद किए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की गयी है. खंडपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.