आरजी कर कांड की वजह से राज्य सरकार अपनी एक महत्वपूर्ण पहल शुरू नहीं कर सकी. वह सभी जिलों में निवेश बढ़ाने के लिए ‘दुआरे उद्यम’ नामक नया अभियान शुरू करने वाली थी.