बंगाल : मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, कोलकाता पुलिस में 2500 कांस्टेबल की होगी भर्ती

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक राज्य सचिवालय नबान्न भवन में हुई. बैठक में कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की नियुक्ति, डिस्टेलरी यूनिट के लिए जमीन का आवंटन, टी रिसॉर्ट बनाने की घोषणा सहित कई अहम फैसले लिये गये. कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में राज्य की वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि कोलकाता पुलिस में 2500 कांस्टेबल की नियुक्ति की जायेगी. पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से ये नियुक्तियां होंगी. उन्होंने बताया कि जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी.

संवाददाताओं के आवास के लिए हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना करने का फैसला

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने जिलों में कार्यरत संवाददाताओं के आवास के लिए हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना करने का फैसला किया है. संवाददाताओं को एक रुपये की सलामी व वार्षिक एक रुपये के किराये पर आवास प्रदान किये जायेंगे. इसके लिए प्रत्येक जिले में 10 कट्ठा जमीन आवंटित की जायेगी. उन्होंने बताया कि कोलकाता शहर के संवाददाताओं के लिए राज्य सरकार ने पहले की यह व्यवस्था की है. अब जिलों के संवाददाताओं के लिए भी ऐसी व्यवस्था शुरू की जा रही है.

उत्तर बंगाल में बनेगा टी रिसॉर्ट

इसके साथ ही उत्तर बंगाल में पर्यटन उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार ने पीपीपी मॉडल पर टी रिसॉर्ट की स्थापना करने की योजना बनायी है. टी रिसॉर्ट की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने लीज पर 10 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है, जहां मेफेयर होटल्स द्वारा टी रिसॉर्ट बनाया जायेगा. हालांकि, पहले राज्य सरकार ने मेसर्स लोटस प्राइवेट लिमिटेड को टी रिसॉर्ट बनाने का काम सौंपने का फैसला किया था, लेकिन अब मेसर्स लोटस प्राइवेट लिमिटेड की बजाय मेफेयर होटल्स द्वारा इसकी स्थापना की जायेगी.

होम स्टे की जमीन को पट्टे पर देगी सरकार

मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आगे बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में होम स्टे का चलन बढ़ रहा है. ऐसे में होम स्टे के मालिकों को अब राज्य सरकार ने पट्टे पर जमीन देने का फैसला किया है. जिन-जिन स्थानों पर होम स्टे बने हैं, उसे ही उसके मालिकों को सौंपा जायेगा. इसके लिए राज्य सरकार नन-एग्रीकल्चरल टीनैंसी एक्ट 1949 में संशोधन करेगी और दार्जिलिंग इंप्रुवमेंट बोर्ड के माध्यम से जमीन की समस्या का समाधान किया जायेगा.

मालदा जिले में ग्रीन बेस्ड डिस्टिलरी यूनिट की स्थापना

वित्त राज्य मंत्री ने आगे बताया कि मालदा जिले में ग्रीन बेस्ड डिस्टिलरी यूनिट की स्थापना की जायेगी, जहां इथॉनल का उत्पादन होगा. पश्चिम बंगाल सरकार ने एक निजी कंपनी को 99 वर्ष के लिए लीज पर 28.115 एकड़ जमीन प्रदान करने जा रही है. उन्हाेंने बताया कि मालदा जिले के गाजोल ब्लॉक व थाना क्षेत्र में स्थित रातुल व महानगर मौजा में यह जमीन प्रदान की गयी है.

फर्जी वीडियो के जरिये बंगाल को बदनाम करने की कोशिश : ममता

राज्य सचिवालय नबान्न में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रियों से कहा कि फर्जी वीडियो के जरिये बंगाल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है. राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने किसी विशेष स्थान या घटना का उल्लेख किये बगैर मंत्रियों से कहा कि राज्य को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है. इसलिए हमें सतर्क रहना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसी सप्ताह के अंत में मुहर्रम है. इसलिए इस दौरान कोई घटना न हो, इसे लेकर मंत्रियों को सतर्क रहना ल होगा. आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे. जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा यहां साजिश के न तहत अशांति व हिंसा फैला सकती यों है और इसके लिए फर्जी वीडियो का की प्रयोग किया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि बंगाल में अशांति का वातावरण तैयार किया जा रहा है.

राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में नबान्न में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये. उल्लेखनीय है कि मणिपुर की घटना को लेकर जहां तृणमूल केंद्र सरकार पर लगातार हमले बोल रही है, वहीं भाजपा भी पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठा रही है. खासकर विरोधी दल महिला उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर हमलावर है