बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया. इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने के मोदी सरकार के फैसले की निंदा की है. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. बता दें कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन संशोधन बिल 1991 सदन में पेश किया है. इस बिल के पास हो जाने पर दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाएंगी.
इस बिल के तहत दिल्ली के सरकार का अर्थ दिल्ली के उपराज्यपाल होंगे. इसके बाद दिल्ली सरकार किसी भी तरह को फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं रहेगी. सरकार को हर फैसले कसले के लिए उपराज्यपाल की इजाजत लेनी होगी.
गौरतलब है कि इस बार करे घोषणापत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं का खास ध्यान रखा गया है. महिलाओं को लुभाने के लिए उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए घोषणाएं की गयी है. इसके साथ ही युवाओं के लिए भी खास घोषणा की गयी है.
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टीएमसी के घोषणा पत्र की बात करें तो इस बार उन्होंने महिलाओं और युवाओं को रिझाने के लिए कई घोषणाएं की हैं. ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र में कहा कि राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा, ताकि किसान समृद्ध हो सकें. इसके लिए सरकार कृषक बंधु योजना के माध्यम से राज्य के सभी छोटे और बड़े किसानों को आर्थिक लाभ दिया जाएगा. पश्चिम बंगाल के 68 लाख किसानों को मिलेगा.
कृषक बंधु योजना के तहत बंगाल के छोटे और सीमांत किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये सालाना का आर्थिक लाभ दिया जायेगा. इसके अलावा राज्य में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा ताकि कृषि उत्पादन के मामले में राज्य देश में पहले स्थान पर आये.
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Posted By: Pawan Singh
